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Wednesday, January 8, 2020

बाईपास बना फगवाड़ा आने वाली सवारियों के लिए मुसीबत जब से फगवाड़ा का बाईपास बना है नवांशहर और बंगा से आने वाली सवारियों के लिए परेशानी का कारण बन चुका हैक्यों कि पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी बस वालों की मनमानी से अब नवांशहर और बंगा की सवारियों को बाईपास पर ही उतार दीया जाता हैहोशियारपुर बाईपास फगवाड़ा बस अड्डे से 6 से 7 किलोमीटर दूर है रात के समय आने वाली सवारियां जिसमें औरतें और बच्चे भी होते हैं मजबूरन वही उतरना पड़ता है मामला आज रात का पीआरटीसी बस का है तकरीबन रात का 8:00 बजे का समय का बस में सवार कुछ औरतों ने कंडक्टर से फगवाड़ा जाने के लिए टिकट ली और पूरे पैसे लिए लेकिन फगवाड़ा बस अड्डे की बजाय उसे होशियारपुर बाईपास पर ही उतार दिया जिससे सवारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा एक तरफ तो सरकार औरतों की सुरक्षा के लिए रात के समय उनको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है दूसरी ओर सरकारी बसों की मनमानी सेऔरतों और बच्चों को मुसीबत झेलनी पड़ती है बस में सवार यात्री कमला रानी ,सुनीता, मीणा ,रमेश ,प्रवीण आदि ने सरकार से मांग की है कि इन सरकारी बसों पर शिकंजा कसा जाए और ऐसे बस ड्राइवर कंडक्टर ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए

संयुक्ता किसान मोर्चा डी सी साहिब के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौपा। पठानकोट 17 जून दीपक भंडारी :- यूनाइटेड किसान मोर्चा पंजाब के निर्णय अनुसार किसान जत्थेबंदियों, जम्हूरी किसान सभा पंजाब, कीर्ति किसान यूनियन पंजाब, भारती किसान यूनियन, कुल हिंद किसान सभा सभर, बलवंत घोह, बलदेव राज भोआ श्री मुख्तियार के नेता सिंह, श्री केवल सिंह कांग, श्री सत्य देव सैनी ने आज किसानों की एक सभा का नेतृत्व किया, मोर्चा के निर्णय के अनुसार, उसी क्रम में, जिला पठानकोट के डी सी साहिब के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हम, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े पंजाब के 22 किसान संगठनों ने, पंजाब सरकार से किसानों की शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए निम्नलिखित मांगों को तुरंत हल करने की मांग की। पंजाब सरकार द्वारा मक्का की खरीद की घोषणा को केंद्र द्वारा निर्धारित एमएसपी के अनुसार खरीद कर मंडियों में लागू किया जाना चाहिए। चारा, चारा प्रति एकड़ की तत्काल खरीद सुनिश्चित करना, 5 क्विंटल कोटा तय करना, चारे की खरीद सुनिश्चित करना और चारे की खरीद सुनिश्चित करना. गन्ना मिल के लिए किसानों को 900 करोड़ रुपये का पिछला ब्याज तत्काल भुगतान किया जाए। पंजाब के सभी इलाकों में सूई, पुलिया और एक्वाडक्ट्स को निकाल कर तुरंत चलाया जाए।